प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा-कौशल-सम्मान-योजना'' का चलन शुरू करके तथा आधार-कार्ड-स्वास्थ्य पहचान पत्र वोटर कार्ड व इलेक्शन-कार्ड पासपोर्ट आदि सभी सरकारी डोकुमेन्ट में ''जाति-CASTE-जाति'' का जिक्र व उल्लेख न करके अफसोस बहुजन हसरत पार्टी BHP कि माँग-

 

*EVM-कोलजियम के बल पर काँग्रेस-BJP ही पक्ष-विपक्ष मे रहेगी*

*1...आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय साहब जी, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004*

*2...माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय,भारत सरकार, नई दिल्ली - 110011*

*3…माननीय केन्द्रीय चुनाव/निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001*

*4...आदरणीय लोकसभा स्पीकर, संसद भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001*

*5...माननीय केंद्रीय कानून मंत्री, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001*

*6...माननीय न्याय-विधि मंत्रालय कैबिनेट सेक्रेटरिएट, रायसिना हिल, नई दिल्ली - 110001* 

*7…भारतीय विधिज्ञ परिषद /BAR COUNCIL OF INDIA, 21 राउस एवेन्यू इंस्टिट्यूशनल एरिया,नई दिल्ली - 110002* 

*8...सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, B-2,पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, ग्राउंड फ्लोर, CGO काम्प्लेक्स  लोधी रोड, नई दिल्ली –110003*

*9...सेक्शन ऑफिसर, PMO, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011*

*10...सचिव, राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) : त्रिकूट-1, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली –110066*

*11...सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001*

*विषय:--बहुजन हसरत पार्टी BHP ने 28/5/19 से लेकर 18/3/23 तक देशहित-जनहित मे आप लोगों से निम्न माँग-अपील-निवेदन कि है परन्तु वह माँग-अपील-निवेदन को नजर अंदाज करके या यूँ कहना गलत नही होगा कि उस माँग-अपील-निवेदन पर पर्दा डालते हुए ''प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा-कौशल-सम्मान-योजना'' का चलन शुरू करके तथा आधार-कार्ड-स्वास्थ्य पहचान पत्र वोटर कार्ड व इलेक्शन-कार्ड पासपोर्ट आदि सभी सरकारी डोकुमेन्ट में ''जाति-CASTE-जाति'' का जिक्र व उल्लेख न करके अफसोस बहुजन हसरत पार्टी BHP कि माँग-अपील-निवेदन को देशहित-जनहित के विरूद्ध ठुकराते हुए इस भारत देश के बुद्ध के शूद्र जो आज के Muslim Sc St Obc वंचित हजारों कलाकार जाति पेशेवर जाति वाले कामगार-श्रमिक-मजदूर-बहुजन लोग है इनके ऊपर अन्याय करते हुए तथा इन मजबूर/लाचार/बेबश/निर्धन/निर्बल/असहाय कलाकार जाति पेशेवर जाति वाले कामगार-श्रमिक-मजदूर-बहुजन लोगो को ''आधार-कार्ड'' और ''पेन कार्ड'' का एक साथ लिंक करने के लिए तथा 1000-शुल्क ON लाइन से जमाकर करके जो आखिरी तिथि 31/3/2023 तक निर्धारित कि है उस 1000-शुल्क को कानूनन देशहित-जनहित मे रद्द किया जाय तथा ''कला और पेशा'' मे बँटी वंचित हजारों कलाकार जाति पेशेवर जाति वाले कामगार-श्रमिक-मजदूर को SC ST भाईयों कि तरह ''सेवा और खिदमत'' के नाम पर राजनैतिक-आरक्षण लोकसभा-राज्यसभा-विधानसभा-विधान परिषद आदि मे देने कि बजाय ''प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा-कौशल-सम्मान-योजना'' का चलन शुरू करना मानो एक छलावा नजर आ रहा है सभी सबूत और खबर जो मुम्बई यशो-भूमि के जरिए सरेआम देश और राज्य के पटल पर मौजूद है यशोभूमि अखबार कि कटिंग संलग्न कि गई है तथा 31/3/2023 कि आखिर तारीख को रद्द करते हुए उसे करीब 8 से 10 महिना से भी ज्यादा बढ़ाने के सम्बन्ध मे:--*

*माननीया महोदया व माननीय महोदय जी:--*

*(1)--2017 के उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में भीमवादी दलित शेरनी बहन मायावती जी कि BSP को हराने के लिए केंद्र कि BJP सरकार ने 2016 मे नोट-बंदी करके देश कि अर्थ-व्यवस्था को तहस-नहस करके हकीकत मे चकनाचूर कर दिया तथा 15/15 लाख रूपए सभी के खाते मे आयेगा जीरो बैलेंस से खाता खुलवाया गया प्रत्येक भारत-वासी को खाता खोलने के लिए करीब 500 रूपये के ऊपर डोकुमेन्ट आदि में खर्च करना पड़ा तथा सरकार के मित्र उद्योग जगत के KING अडानी-अंबानी ऐसे चंद धन्ना सेठों को उद्योग के क्षेत्र मे अत्यधिक अमीर बनाने के लिए सरकार ने उन्हे खुली छूट दे रखी है कुछ उद्योग समूह को छोड़कर बाकी देश के बड़े-बड़े उद्योगों के साथ-साथ मध्यम व लघु उद्योग को खत्म करने का काम धड़ल्ले से बर्बादी के कगार पर पहुँचा दिया गया तथा देश को बर्बाद करने कि बची-खुची कोर-कसर को GST/महँगाई और कोरोना ने पूरी कर डाली इतना ही नहीं करोड़ो लोगो का रोजगार खत्म कर दिया गया जो गरीब डूबा--वह गरीब आज तक उभर नही पाया लोग सरकारी ''भीख-भीख-भीख'' पर अर्थात ''मुफ्त-राशन'' पर जीने के लिए मजबूर हो गए इस नोट-बंदी के कारण मजदूर तो छोड़ो देश के उद्योगपति-व्यापारी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए तथा इतना ही नही देश के करोड़ो लोग अपने मेहनत का पैसा पाने के लिए दिन भर लाइन में खड़े होकर अपनी अनमोल जाने भी गँवा दिये नोटबंदी व कोरोना महामारी का अयोग्य प्रबंध तथा सरकार कि इस गलत नीति कि वजह से देश के रोजगार चले गए है लोगों के पास पैसे नही है जिसकी जिम्मेदार सिर्फ यह काँग्रेसी EVM देवता यंत्र मशीन वाली घातक सरकार है और दूसरा कोई जिम्मेदार नही है लोग कौड़ी-कौड़ी/दाने-दाने के लिए मोहताज है लोग आश्रितों के माफिक अब नौकरी कि तलाश में अन्य राज्यों में जाते है जहाँ उन्हें भाषा के नाम से भी मारा-पीटा जाता है जैसे महाराष्ट्र-गुजरात-तमिलनाडु आदि राज्य उसके जीते जागते उदाहरण है*

*(2)--आजादी से लेकर आज तक काँग्रेस-BJP आदि कि सभी सरकारों के गलत शिक्षा नीति से देश के करीब 60% लोग अनपढ़ ही है जिन्हें आज डिजीटल दुनियाँ समझ मे नही आती जिसका सबूत है कि ''आधार-कार्ड'' से केन्द्र सरकार ने लोगो के जीरो बैलेंस पर अकाउंट तो खुलवाए परन्तु उन लोगो के जानकारी के बिना उस अकॉउंट में किसने फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया आज तक यह सरकार जान नही पाई और नाहिं इसका खुलासा कर पायी ऑन-लाइन फ्रॉड करके लोगो के बैंक अकॉउंट से पैसे चुराने के लाखों मामले आये दिन रजिस्टर्ड हो रहे है RBI तथा अन्य बैंक भी इसके बारे में लोगो को आगाह करने के सिवाय कोई ठोस कदम उठाते नही दिख रही है परन्तु इन ऑन-लाइन फ्रॉड चोरों को पकड़ने का परसेंटेज 1% फीसदी भी नही होने के बावजूद लोगो को डिजिटल साक्षर किए बिना सरकार सिर्फ इन्हे डिजिटल लेन-देन करवाने पे तुली हुई है एक तरफ नोटबंदी-कोरोना-महँगाई के कारण लोग पैसे के लिए मोहताज है तो दूसरी तरफ सरकार के उद्योग-पति मित्र जिनका इंटरनेट नेटवर्क मुंबई जैसे महानगरों में सही ढंग से पहुँच नही पाता बावजूद इसके 99 रुपये का रिचार्ज 300 रुपये तक किया है कोरोना-काल मे P.M साहब ने भी किसी नेटवर्क वाले कम्पनी को 1/2 महीने FREE रिचार्ज करने का आदेश ''मन कि बात'' मे नहीं दिया और नाहि किसी नेटवर्किंग कम्पनी के मालिकों ने कोरोना-काल मे मोबाइल का रिचार्ज FREE किया था*

*(3)--सरकार कि गलत नीतियों के कारण लोगो के पास पैसा नही है मोबाईल कंपनी से इंटरनेट के बढ़े दाम/भाव कम करवाने कि बजाय तथा लोगो का रोजगार और आय/आमदनी बढ़ाने के बजाय सरकार लोगो के आर्थिक व्यवहार पर ध्यान रखने के लिए सख्ती से 31/03/2023 तक इतने कम समय मे ''आधार-कार्ड-पैन कार्ड'' को लिंक करने के लिए ऑनलाइन/Online Rs.1000/-रुपया जुर्माना भरने का जो लगा रही है यह सरासर गलत से बड़ा गलत है जो न्याय-संगति कभी प्रतीत नही करता है मानो जैसे इस समय कि सरकार को देश और देश के सभी Muslim Sc St Obc वंचित हजारों कलाकार जाति पेशेवर जाति वाले कामगार-श्रमिक-मजदूर-बहुजन लोगो से कोई वास्ता और सरोकार नही है 1000-शुल्क तथा ''प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा-कौशल-सम्मान-योजना'' के चलन/खबर का जिक्र वाला अखबार व कलाकार जाति पेशेवर जाति कि संक्षिप्त लिस्ट पुनःह संलग्न कर दिया गया है तथा जिनकी खबर मुंबई-दिल्ली-चेन्नई-कलकत्ता आदि बड़े-बड़े महानगरों के लोगो तक सही रूप से नही पहुँच पाती है तो गाँव खेड़े में कैसे पहुँच पाएगी बावजूद इसके सरकार Rs.1000/-जुर्माना लगाएगी ये अन्याय नही तो और क्या है--?*

*नोट-1--:--बहुजन हसरत पार्टी BHP ने जो देशहित-जनहित मे 28/5/2019 से लेकर 18/3/2023 तक करीब लगभग जो 1200-के इर्द-गिर्द स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड पोस्ट भेजकर अपने फायदे के लिए नही बल्कि/बल्कि/बल्कि कलाकार जाति पेशेवर जाति वाले कामगार-श्रमिक-मजदूर-बहुजन लोगो का ''मौलिक-अधिकार'' सहित आदि सब सुरक्षित रहे इन सभी को बचाने के लिए 46-महिना से जो माँग-अपील-निवेदन करी है वह पुनःह आज कि तारीख/दिनाँक मे फिर से नीचे लिखकर भेज रही है*

*(A)--काँग्रेसी देवता यंत्र मशीन को हटाकर ''बैलेट-पेपर'' से चुनाव हो*

*(B)--उसके लिए तथा M.P-M.L.A कि भाँति चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जजगण कि नियुक्ति-चयन हो*

*(C)--तथा जूनियर-सीनियर वकील-गण के उद्धार और आर्थिक विकास और सहयोग के लिए ''अधिवक्ता-आयोग'' का गठन हो*

*(D)--तथा उस ''अधिवक्ता-आयोग'' के माध्यम से सुप्रीम-कोर्ट व हाईकोर्ट के जजगण कि नियुक्ति-चयन व निष्कासन देशहित-जनहित मे हो जावे तो बहुत बड़ी बात होगी तथा इस कोल्जिएम-सिस्टम को देशहित-जनहित मे समाप्त किया जा सके क्योंकि इस कोल्जिएम-सिस्टम से विशेष समुदाय के वंशानुगत घराने के लोग न्याय-पालिका में जज बन रहे है या या या अगर लिखित परीक्षा द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजगण कि नियुक्ति होना चालू हो जावे या या या जनता-जनार्दन के वोट-मत-वोट द्वारा ''बैलेट-पेपर'' के जरिये महान ''न्याय-पालिका'' के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजगण के नियुक्ति-चयन/निष्कासन तथा चुनाव आयुक्त का नियुक्ति-चयन व निष्कासन देशहित-जनहित मे होना चालू हो जावे या या या निर्णय होने लगे तो मानो जैसे आसमान से तारे जमीन पर आ गये हों--*

*(E)--तथा स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्रा जाति प्रमाण-पत्र न होने कि वजह से एडमिशन/वजीफा आदि के लिए जो लड़के-लड़की इधर-उधर भागते फिरते है तथा साथ-साथ देश आजाद होने के बाद आज तक OBC सहित सभी समुदाय कि जातिगत जनगणना नहीं हुई है उस जाति जनगणना को आसान बनाने के लिए आदि अनेक कानून बनाने कि माँग-अपील-निवेदन देशहित-जनहित मे बहुजन हसरत पार्टी BHP करीब 46-महिना से करती चली आ रही है-:--*

*2--Note:--तथा-:-तथा-:-तथा साथ-साथ जब सरकार कि सभी योजना ''आधार-कार्ड/आधार-कार्ड/आधार-कार्ड पर मुस्तैद/निर्भर हो चुकी है तो--तो--तो---?*

*(i)-आधार-कार्ड/स्वास्थ्य-पहचान पत्र/राशन-कार्ड/पासपोर्ट/आदि सभी सरकारी डोकुमेन्ट मे ''जाति-CASTE-जाति'' का जिक्र और उल्लेख होना चाहिए*

*(ii)-तथा जिस तरह मुस्लिम-महिलाओं के उद्धार के लिऐ 3-तलाक पर कानून बनाया गया है उसी भाँति उन मुस्लिम-कौम कि महिलाओं के उद्धार के लिऐ सच्चर समिती-रंगनाथ मिश्रा आयोग राजनैतिक-आरक्षण के तौर पे लागू किया जाय*

*(iii)-तथा आनन-फानन मे ही सही जो गरीब सवर्ण भाईयों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण हेतु कानून बनाया गया है उसे राजनैतिक-आरक्षण के तौर पर लागू किया जाय*

*(iv)-तथा कश्मीर से धारा 370 और 35-A हटाया गया है*

*(v)-उसी भाँति ''कला और पेशा'' मे बँटी वंचित हजारों कलाकार जाति पेशेवर जाति वाले ''कामगार-श्रमिक-मजदूर'' को SC ST भाईयों कि तरह ''सेवा और खिदमत'' के नाम पर राजनैतिक-आरक्षण लोकसभा-राज्यसभा-विधानसभा-विधान परिषद आदि मे मिले*

*(4)--भारत सरकार ने आज तक न जाने कितने जातियों को किस षड्यंत्र के तहत अलग-अलग राज्य-शहर-जिले में अलग-अलग श्रेणियों में रखकर क्यों गुमराह किया है जो समझ के बाहर है जैसे :----*

*(अ)...रजक-निर्मल-बरेठा-दिवाकर कन्नौजिया (धोबी भाई) यह UP में SC के श्रेणी में आते है तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में OBC के श्रेणी में आते हैं जो समझ के बाहर है।*

*(आ)...विश्वकर्मा (लोहार भाई) यह UP में OBC के श्रेणी में आते है तथा बिहार हिमांचल प्रदेश और दिल्ली में शायद SC के श्रेणी में आते हैं जो सम के बाहर है।*

*(इ)...प्रजापति (कुम्हार भाई) यह UP में OBC के श्रेणी में आते है तथा मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड के कुछ 10 जिलों में SC के श्रेणी में आते हैं जो समझ के बाहर है।*

*(5)--देश मे एक ही ''कला'' और एक ही ''पेशा'' करने वाली देश कि सभी जाति को एक ही पहचान-एक ही नाम से तथा एक ही श्रेणी में रखने कि बहुजन हसरत पार्टी BHP कि 28/05/2019 से 18/3/2023 तक किए जा रही अन्य तमाम माँगों के साथ-साथ इस माँग को नज़र अंदाज़ करते हुए सरकार ने ''प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा-कौशल-सम्मान-योजना'' का चलन शुरू करना तथा ''आधार-कार्ड-स्वास्थ्य पहचान पत्र वोटर कार्ड व इलेक्शन-कार्ड पासपोर्ट आदि सभी सरकारी डोकुमेन्ट मे ''जाति-CASTE-जाति'' का जिक्र व उल्लेख न करना यह न्यायोचित नही है जो कदापि न्याय संगति नही है जो न्याय-संगति कभी प्रतीत भी नही करता है।*

*(6)--इसलिए इसका एक उपाय है कि सरकार फ्री/FREE में सभी ग्राम-पंचायत तथा सभी स्कूल तथा सभी पोस्ट ऑफिस में लोगो के ''आधार कार्ड-पैन कार्ड'' लिंक करवाये तथा उसी समय '''''जाति/CASTE/जाति''''' का जिक्र और उल्लेख ''आधार-कार्ड-इलेक्शन-कार्ड-स्वास्थ्य-पहचान-पत्र-राशन कार्ड-पासपोर्ट आदि सभी सरकारी डोकुमेन्ट मे होना उतना ही जरूरी है जितना रेगिस्तान मे प्यासे को पानी कि जरूरत होती है जिसके लिए 31/3/2023 समय सीमा हटाकर 31/12/2023 तक समय सीमा बढ़ाई जाए या या या उससे भी अधिक समय बढ़ायी जाय ऐसी बिनती/गुजारिश/प्रार्थना/माँग है तथा पूर्व कि 28/5/2019 से 18/3/2023 तक कि तमाम सभी माँग आज पुनःह बहुजन हसरत पार्टी BHP आपसे नत-मस्तक होकर कर रही है जिस पर आज तक कोई उचित कार्रवाई देशहित-जनहित मे नही हो पायी है...लिखने में कोई गलती हुई हो तो कृपया माफ कीजिए-क्षमा कीजिए...।*

*(7)--बहुजन हसरत पार्टी BHP ने 28/5/19 से 18/3/2023 तक करीब-करीब 12-15 माँग-अपील-निवेदन देशहित-जनहित मे करी थी उस नये कानून का सिस्टम फिर देशहित-जनहित मे संक्षेप मे लिखा जा रहा है-------पूर्व में कि गई तमाम माँगों मे कुछ माँगे ''क'' से ''ठ'' तक संक्षिप्त में*

*(क)•••"कलाकार जाति पेशेवर जाति'' वाले लोगो को SC ST भाई कि तरह ''सेवा और खिदमत'' के नाम पर राजनैतिक आरक्षण दे दीजिऐ वरना जाति व्यवस्था ही ख़त्म कीजिए इस मुख्य माँग के साथ-साथ*

*(ख)•••EVM बंद कराकर "बैलेट पेपर" से चुनाव कराईये* 

*(ग)•••आधार कार्ड पर जाति का जिक्र हो*

*(घ)••• स्वास्थ्य पहचान पत्र पर जाति का जिक्र हो* *(ङ)•••2021 कि जनगणना आदि पर "कलाकार जाति पेशेवर जाति'' व घुमंतू जाति आदि सभी लोगो के जाति का जिक्र 101% हो*

*(च)•••मुस्लिम महिलाओं को 16% सच्चर समिती-रंगनाथ मिश्रा आयोग के सुविधा के अनुसार राजनैतिक आरक्षण दो*

*(छ)•••गरीब सवर्ण भाईयों को भी 10% राजनैतिक आरक्षण दो*

*(ज)•••सुप्रीम कोर्ट से लेकर तहसील स्तर के सभी न्यायालयों में न्यायाधीश-जज में तथा मंत्रिमंडल में भी सर्व समाज के लोगो को आरक्षण दो*

*(झ)•••CM--PM के अविश्वास प्रस्ताव के तरह ही MP/MLA के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव का कानून बने* 

*(ञ)•••संविधान के आर्टिकल 341 के तहत मुस्लिम क्रिश्चन आदि सभी धर्म के दलित भाई को भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून कि भाँति आरक्षण दो* 

*(ट)•••6 महीने के अंदर CM--PM जब-तक किसी एक सदन का सदस्य न बन जावे तब-तक उनके द्वारा बनाया गया सभी कानून अवैध हो*

*(ठ)•••NRC CAA NPR जैसे कानून मे मचे कोहराम को खत्म करने कि माँग करी गई है जो पुनःह आज फिर उपरोक्ति सभी माँगो के साथ कि जा रही है आदि उसी बाबत मे---*

*मुख्य सारांश-वादी नोट:--28/5/19 से 18/3/22 तक देशहित-जनहित मे और भी बहुत सारी माँग-अपील-निवेदन मे हुई है जैसे:--बहुजन हसरत पार्टी BHP कि मान्यता रद्द कर दी जाय/इस EVM के रहते कुछ बड़ी पार्टी BSP-शिवसेना-RJD-JDU आदि न केंद्र मे पक्ष-विपक्ष कि भूमिका अदा कर पायेगी तथा BSP सहित ये पार्टियाँ 1/2 राज्य तक सीमित रह जावे और 4/6 सीट भी जीत लेवे तो बहुत बड़ी बात है/काँग्रेस-BJP ही इस काँग्रेसी देवता यंत्र मशीन के रहते हुए केंद्र मे आराम से पक्ष-विपक्ष कि भूमिका अदा कर सकती है/बहुजन हसरत पार्टी BHP सहित नये-नये छोटे-छोटे दल का उदय होना उतना ही मुश्किल है जितना रेगिस्तान मे प्यासे को पानी मिलना मुश्किल है/नोटा-बटन का इस्तेमाल जनता-जनार्दन काँग्रेसी EVM देवता यंत्र मशीन के खिलाफ करते है कि प्रत्याशी-उम्मीदवार के खिलाफ करते है/मतगणना शुरू होने के पहले ''पोस्टल-बैलेट'' कि गिनती-काउन्टिग पहले कि जाय/सभी गैर-मान्यता-प्राप्त दल अर्थात राजनैतिक दल के 5/5 पदाधिकारी-गण से लिखित नोटरी एफिडेविट द्वारा पूँछा जाय कि वे इस काँग्रेसी EVM मशीन यंत्र से चुनाव चाहते है कि बैलेट-पेपर से चुनाव चाहते है/EVM सही और ''बैलेट-पेपर'' गलत है या ''बैलेट-पेपर'' सही है और यह काँग्रेसी EVM देवता यंत्र फर्जी और गलत है इसके लिए सभी 3000-के ऊपर जो भी गैर-मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दल है प्रत्येक दल को यह जिम्मेदारी दी जाय कि ये दल 5/5 हजार जनता-जनार्दन/वोटर का नोटरी एफिडेविट लेकर ये पता करे कि वोटर/जनता EVM से चुनाव चाहती है कि बैलेट-पेपर से चुनाव चाहती है यदि 5/5 हजार एफिडेविट जो दल चुनाव आयोग के आफिस मे EVM कि विश्वसनीयता पर सर्वे करके जमा करते है तो ऐसे दल को आदर्श पार्टी घोषित किया जाय तथा जो पार्टी 2-चुनाव नही लड़ती है तो ऐसे पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द न किया जाए/महाराष्ट्र के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री नाना पटोले साहब ने EVM के साथ-साथ ''बैलेट-पेपर'' का भी इन्तेजाम होवे तथा धारा-328 के तहत कानून बने ऐसी माँग आदेश दिया जाय या दिया गया था वह सत्य और ऐतिहासिक महत्व देने वाला सराहनीय प्रयास व आदेश था/उद्धव ठाकरे साहब कि शिवसेना को खंडित करना गलत है/कोई एक आम चुनाव कराकर उद्धव ठाकरे साहब व एकनाथ शिंदे साहब कि लोकप्रियता का अंदाजा और पता लगाकर ही चुनाव आयोग महोदय को शिवसेना मे दो भाग करना चाहिए था आदि ------वगैरह-वगैरह बहुत सारी माँग-अपील-निवेदन हुई है परन्तु 1200-रजिस्ट्री रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर करीब-करीब 46-महीने से जो माँग-अपील-निवेदन देशहित-जनहित मे हुई है------उसमे एक बात इस घटिया पार्टी बहुजन हसरत पार्टी BHP ने बहुत ही घमंड से आप सभी को लिखित लिखा-पढ़ी मे लिखकर भेजी थी और आज फिर भेज रही है यदि सभी माँग-अपील-निवेदन BJP/भारतीय जनता पार्टी कि सरकार मे मान ली जाती है तो जितने भी गैर-मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दल है ये सभी नाचते गाते हुए झूम-झूम कर BJP BJP BJP कि जय-जयकार करते हुए सब BJP मे विलय कर लेगी---जिस विलय मे बहुजन हसरत पार्टी BHP भी सबसे पहले सामिल रहेगी---यदि BJP और BJP कि सरकार को इस बहुजन हसरत पार्टी BHP कि बात पर यकीन नही है तो 28/5/19 से लेकर 18/3/2023 कि सभी माँग-अपील-निवेदन स्वीकार करे तो खुद ब खुद सत्य सामने आ जायेगा----या या या----BJP--बीजेपी---BJP कि सरकार को इस बहुजन हसरत पार्टी कि माँग-अपील-निवेदन देशहित-जनहित के विरूद्ध लगती है तो फिल्म-नायक कि भाँति भीमवादी दलित शेरनी बहन मायावती जी को चन्द दिन/महीने के लिए प्रधानमंत्री कि कुर्सी सौंप देवे और फिर 28/5/19 से लेकर 18/3/23 कि सभी माँग-अपील-निवेदन इस भीमवादी दलित शेरनी बहन मायावती जी कि हाँथों मे रख देवे तो फिल्म-नायक कि भाँति यह भीमवादी दलित शेरनी बहन मायावती जी बहुजन हसरत पार्टी BHP कि सभी माँग-अपील-निवेदन को चन्द दिन/महीने मे पूरा करके न दिखा देवे तो इस बहुजन हसरत पार्टी BHP व इसके पदाधिकारी-गण को तब झूठा साबित किया जाय ठीक ऐसे ही कोरोना-काल मे भी बहुजन हसरत पार्टी BHP ने फिल्म नायक कि भाँति दिनाँक-((((((((((28/4/20 व 4/5/20 को राष्ट्रपति शासन लगाने कि माँग कि थी या फ़िल्म नायक कि भाँति महामहिम राष्ट्रपति जी से देश के दो काबिल नेता (1)-भीमवादी दलित शेरनी बहन मायावती जी या (2) भीमवादी क्षत्रिय नेता माननीय राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए माँग अपील कि थी...तथा 15/1/2021 व 22/1/2021 को आप सभी को भी विद्वान काबिल नेता (1)-भीमवादी दलित शेरनी बहन मायावती जी या (2) भीमवादी क्षत्रिय नेता माननीय राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए))))))) ऐसी ही लिखित माँग-अपील-निवेदन देशहित-जनहित मे आप सभी लोगो से करी थी---EVM के रहते हुए बहुजन हसरत पार्टी BHP सहित नये-नये छोटे-छोटे दलो को न कोई चंदा देता है और नाहि कोई प्रत्याशी-उम्मीदवार बनने के लिये तैयार होता है इसलिए अभी तक बहुजन हसरत पार्टी BHP ने मजबूरी बस आडिट वगैरह जमा नही कर सकी जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है और नाहि कोई विस्तार ही कर सकी और नाहि पार्टी अधिवेशन व सम्मेलन कर सकी और नाहि पार्टी का को चुनाव ही कर सकी बल्कि बहुजन हसरत पार्टी BHP रजिस्ट्रेशन कराकर बहुत बड़ी गलती कि है क्योंकि EVM के रहते हुए बहुजन हसरत पार्टी सहित नये-नये छोटे-छोटे दल तथा BSP/शिवसेना सहित अन्य बड़े दल का उदय केंद्र मे आजीवन नही हो सकता है इसलिए दिनाँक-17/12/22-से लेकर दिनाँक 22/12/22, 31/12/22, 02/1/2023, 03/3/2023, 06/3/2023 व 09/3/2023 तक जो बहुजन हसरत पार्टी BHP ने रद्द करने कि अपील कि थी वही आज पुनःह पूर्व भाँति यह बहुजन हसरत पार्टी BHP कर रही है जिसे देशहित-जनहित मे कानूनन स्वीकार कीजिए और इस बहुजन हसरत पार्टी BHP कि मान्यता रद्द कीजिए*

                     *अत: आप सभी से विनम् निवेदन है कि विषय मे कि गई माँग के साथ-साथ बिंदु 1 से लेकर बिंदु 7-तक जो बिंदु 4 में (अ से इ) तक तथा बिंदु 7 के (क--से--ठ) तक समाहित  तथा "नोट-1" के (a से e) तक व "नोट-2" के (i से v) तक के तहत कि गई तथा तथा तथा नोट नम्बर 3-सारांश-वादी हुई है जो हर अपील-माँग-निवेदन के साथ मे सामिल है उसे पूरा करने कि महान कृपा करिये जिससे सभी माँग-अपील-निवेदन आप जैसे लोगो द्वारा पूरी हो जावे और लोकतंत्र और संविधान के साथ-साथ आप सभी महानुभावों कि जय-जयकार बहुजन हसरत पार्टी BHP के साथ-साथ देश कि 140-करोड़ जनता-जनार्दन भी झूम-झूम करने लगे निवेदन करने मे कोई अपराध व गलती हो गयी हो तो देशहित-जनहित मे माफ कीजिए आप सभी का उपकार इस बहुजन हसरत पार्टी BHP पर होगा*

*22/03/2023 ----- 9819316944*